फलटण :- फलटण तालुक्यातील बिरदेव नगर (जाधववाडी) परिसरात साई मंदिरासमोरील जुना गिरवी रोड वाद अधिकच तीव्र होत चालला आहे का? सन २०१८ मध्ये मा. तहसीलदार यांनी ग्रामपंचायतीच्या बाजूने स्पष्ट निकाल देत सदर रस्ता सार्वजनिक वापरासाठी खुला ठेवण्याचे आदेश दिले असताना, त्या आदेशाचे उघडपणे उल्लंघन होत आहे का?
सदर प्रशासकीय आदेश अस्तित्वात असतानाही बिरदेव नगर ट्रस्टकडून जाणीवपूर्वक रस्ता अडविणे, हे आदेशाचा अवमान ठरत नाही का? नागरिकांच्या मुक्त हालचालीच्या अधिकारांवर बंधने आणणे, हे भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन नाही का?
याच पार्श्वभूमीवर, राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अलीकडेच राज्यभरातील सार्वजनिक रस्ते, गायरान व सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणांबाबत स्पष्ट निर्देश दिले नव्हते का?
आदेशानुसार:
कोणत्याही सार्वजनिक रस्त्यावर अतिक्रमण आढळल्यास ते तात्काळ हटवावे
नागरिकांच्या येण्या-जाण्याच्या मार्गात अडथळा निर्माण होणार नाही याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाने घ्यावी
महसूल व ग्रामपंचायत प्रशासनाने संयुक्त कारवाई करून मोकळे ठेवावेत.
मग, या स्पष्ट निर्देशांनंतरही सदर ठिकाणी रस्ता अडवला जात आहे, हे थेट मंत्र्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन नाही का? स्थानिक प्रशासनाने या आदेशाची अंमलबजावणी का केली नाही?
याहून गंभीर बाब म्हणजे, स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार ट्रस्टशी संबंधित काही व्यक्तींनी जादूटोणा, अंधश्रद्धा आणि मानसिक दहशत निर्माण करण्यासाठी भंडारा उडवून “जो या रस्त्याने जाईल त्याचे वाटूळ होईल” अशा प्रकारचे श्राप देत खुलेआम धमक्या दिल्या आहेत का? हा प्रकार महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा २०१३ तसेच भारतीय दंड संहिता अंतर्गत गंभीर गुन्हा ठरत नाही का?
सदर घटना मा. तहसीलदार यांच्या उपस्थितीत घडल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे, तर त्या वेळी प्रशासनाने तात्काळ हस्तक्षेप का केला नाही? कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात यंत्रणा अपयशी ठरली का, की हा प्रकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करण्यात आला?
या घटनेबाबत स्थानिक नागरिकांमध्ये झालेल्या चर्चेचा व्हिडिओ स्वरूपातील पुरावा “लोकजागृती भूमी” कडे प्राप्त झाल्याचे समोर येत आहे.
हा व्हिडिओ पुरावा म्हणून ग्राह्य धरून, संबंधितांवर गुन्हा नोंदविणे व फॉरेन्सिक तपास करणे आवश्यक नाही का?
सार्वजनिक रस्ता अडवणे, नागरिकांना धमकावणे, भीतीचे वातावरण निर्माण करणे, तसेच शाळकरी मुलांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणे — या सर्व बाबी भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली गंभीर गुन्हे ठरत नाहीत का?
दिनांक ८ एप्रिल २०२६ रोजी घडलेल्या या प्रकारामुळे परिसरात भीती, दहशत व असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तरीदेखील प्रशासनाची भूमिका निष्क्रिय का दिसत आहे?
तहसीलदारांच्या आदेशानंतरही रस्ता अडवणे — हा आदेशाचा अवमान नाही का?
महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या स्पष्ट निर्देशांचे उल्लंघन होत आहे का?
जादूटोणा व धमकावणी — हा अंधश्रद्धा कायद्यांतर्गत दंडनीय गुन्हा नाही का?
व्हिडिओ पुरावा उपलब्ध असताना गुन्हा नोंदविण्यात विलंब का?
प्रशासनाने स्वतःहून कारवाई का केली नाही?
नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यात यंत्रणा अपयशी ठरत आहे का?
सदर प्रकरणात प्रथमदर्शनी गंभीर कायदेशीर उल्लंघन दिसून येत असताना, संबंधित ट्रस्ट व व्यक्तींविरुद्ध तात्काळ गुन्हा दाखल करून निष्पक्ष चौकशी करणे अत्यावश्यक नाही का? तसेच, महसूल मंत्र्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून सार्वजनिक रस्ता त्वरित मोकळा करणे व नागरिकांच्या सुरक्षिततेची हमी देणे, ही प्रशासनाची घटनात्मक जबाबदारी नाही का?
