पुण्यातील बहुचर्चित अल्पवयीन मुलीवरील कथित गँगरेप प्रकरणात सर्व आरोपी निर्दोष

तब्बल सहा वर्षांनंतर पुणे सत्र न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; पुराव्याअभावी पाचही आरोपींची मुक्तता

*पुणे | प्रतिनिधी*
पुण्यात 2020 साली दाखल झालेल्या अल्पवयीन मुलीवरील कथित गँगरेप व पॉक्सो अंतर्गत गुन्ह्यात पुणे येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मा. श्रीमती शिरभाते यांनी दिनांक 08 मे 2026 रोजी महत्त्वपूर्ण निकाल देत सर्व पाच आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या निर्णयामुळे संपूर्ण पुणे शहरासह राज्यभरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

सदर प्रकरणात आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 363, 366(A), 376(3)(N), 376(D), 376(DA), 323 तसेच Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 अंतर्गत कलम 4, 6, 8 व 12 अन्वये गंभीर आरोप ठेवण्यात आले होते.

*हडपसर पोलिस ठाण्यात 2020 मध्ये गुन्हा दाखल*
या प्रकरणाची सुरुवात 2020 मध्ये झाली होती. हडपसर पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या या गुन्ह्यात आरोपींनी अल्पवयीन पीडितेवर हडपसर व परिसरातील विविध ठिकाणी सामूहिक अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता या प्रकरणाची राज्यभर मोठी चर्चा झाली होती.

या प्रकरणात मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील दखल घेत खटल्याचा निकाल निश्चित कालमर्यादेत देण्याचे निर्देश संबंधित न्यायालयाला दिले होते. प्रकरण अत्यंत संवेदनशील व गंभीर स्वरूपाचे असल्याने आरोपींना जामीन मंजूर करण्यात आलेला नव्हता. परिणामी सर्व आरोपी गेल्या जवळपास सहा वर्षांपासून येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत होते.

*14 साक्षीदारांची साक्ष; बचाव पक्षाचा जोरदार युक्तिवाद*
सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्षातर्फे एकूण 14 साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आली. या साक्षीदारांचा बचाव पक्षाने सखोल उलटतपास घेतला. आरोपींच्यावतीने *ॲड. हेमचंद्र मोरे* व इतर वकिलांनी न्यायालयासमोर विस्तृत युक्तिवाद मांडला.
बचाव पक्षाने सादर केलेल्या मुद्द्यांचा, साक्षीदारांच्या जबाबांतील विसंगतींचा तसेच उपलब्ध पुराव्यांचा विचार करून न्यायालयाने आरोपींविरुद्धचा आरोप संशयाच्या पलीकडे सिद्ध होत नसल्याचे नमूद करत सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.

*पुण्यातील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या प्रकरणांपैकी एक*
हे प्रकरण पुण्यातील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या कथित गँगरेप प्रकरणांपैकी एक मानले जात होते. अल्पवयीन मुलींवरील वाढत्या अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर या खटल्याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते.
विशेषतः नसरापूर, पर्वती तसेच पुणे शहरातील विविध भागांमध्ये अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारांच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण असताना, अशा गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणात न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय कायदा, पुरावे आणि न्यायप्रक्रियेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

*न्यायालयीन प्रक्रियेवर पुन्हा एकदा प्रकाश*
या निकालामुळे गंभीर गुन्ह्यांमध्ये केवळ आरोप नव्हे तर ठोस आणि निर्विवाद पुरावे किती महत्त्वाचे असतात, यावर पुन्हा एकदा प्रकाश पडला आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयातून “संशयाचा फायदा” हा फौजदारी न्यायशास्त्रातील मूलभूत सिद्धांत अधोरेखित केला असल्याची चर्चा विधी वर्तुळात सुरू आहे.